Budget 2024 Jobs and Education : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को मोदी कार्यकाल 3.0 का पहला बजट पेश किया। घोषणाओं की शुरुआत ही युवाओं को सौगातों देने से हुई। इस बजट में रोजगार और शिक्षा से जुड़े कई बड़े ऐलान किए हैं। बजट में शिक्षा और रोजगार से जुड़ी 7 बड़ी घोषणाएं की गई है। इसका सीधा असर पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स से लेकर नौकरी करने वाले युवाओं तक पर पड़ेगा। आइए जानते हैं बजट में रोजगार और शिक्षा से जुड़ी क्या बड़ी घोषणाएं की गई है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख तक के लोन की घोषणा की है। उन्होंने बजट पेश करते हुए कहा कि घरेलू संस्थानों में हायर एजुकेशन प्राप्त करने वाले छात्रों को 10 लाख तक का एजुकेशन लोन दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार का उद्देश्य देश भर के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा को किफायती और सुलभ बनाना है, ताकि वे वित्तीय बाधाओं के बिना हायर एजुकेशन प्राप्त कर सकें। इसलिए सरकार घरेलू संस्थानों में हायर स्टडी लेने वाले छात्रों को 10 लाख रुपए तक का लोन देगी।
इस बजट में शिक्षा के क्षेत्र को 1.48 लाख करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया गया है। यह पिछले साल के मुकाबले अधिक है। 2023 में केंद्र सरकार ने बजट में शिक्षा क्षेत्र को 1,12,898.97 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। 2023 में रिलीज किए गए फंड में स्कूली शिक्षा विभाग को 68,804.85 करोड़ मिले थे, जबकि उच्च शिक्षा विभाग को 44,094.62 करोड़ रुपये आवंटित हुए थे।
वित्त मंत्री ने बजट में देश में 1000 रोजगार प्रशिक्षण केंद्र खोलने की घोषणा की है। इन केंद्रों में युवाओं को स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। ताकि युवाओं को काबिल बनाया जा सके और वह आसानी से नौकरी प्राप्त कर सके। वित्त मंत्री ने ये भी साफ किया कि इसके तहत 25 हजार युवाओं को जॉब ट्रेनिंग दी जाएगी।
वित्त मंत्री ने बताया कि देश की एक हजार औद्योगिक प्रशिक्षण को अपग्रेड किया जाएगा। इन सभी औद्योगिक प्रशिक्षण को बेहतर सुविधाओं से लैस किया जाएगा।
बजट में ऐलान किया गया है कि संगठित क्षेत्र में आने वालों कर्मचारी को 1 महीने की सैलरी दी जाएगी जो ईपीएफओ में रजिस्टर होंगे। डीबीटी के जरिए एक महीने की सैलरी जो कि 15000 रुपये हैं उसे तीन किश्तों में दिया जाएगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए 1 लाख रुपये तक की सैलेरी की लिमिट रखी गई है। सरकार का कहना है कि इस योजना से करीब 2.10 लाख युवाओं को फायदा होगा।
मैनुफैक्चरिंग के क्षेत्र में रोजगार देने और पाने वालों को सरकार ने इंसेंटिव देने का ऐलान किया है। इसके तहत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों उनके EPFO में योगदान के अनुसार रोजगार के पहले 4 साल में इंसेंटिव दिया जाएगा। बता दें कि नियोक्ताओं को उनके हर नए कर्मचारी के लिए उनके ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन के लिए दो साल तक हर महीने 3 हजार रुपये तक दिए जाएंगे।
वित्त मंत्री ने बताया कि अगर आप देश के टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के लिए जाते हैं, तो आपको भारत सरकार की प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत एक साल तक हर महीने 5 हजार रुपये का स्टाइपेंड देगी।
वैसे तो बजट में बिहार को लेकर कई घोषणाएं की गई हैं। इनमें से एक राज्य में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाने को लेकर भी हैं। इसका सीधा फायदा बिहार के छात्रों को मिलेगा। इसके साथ ही नई नालंदा यूनिवर्सिटी के डेवलपमेंट के लिए भी रकम आवंटित की गई है।
South Cinema : 42 साल के हुए जूनियर एनटीआर, 100 करोड़ की ...
Mother’s Day 2025: Best Places in India For a Safe and Relaxing Getaway With Your ...
नीतीश सरकार का बड़ा ऐलान, युवाओं को मिलेगा 10 लाख रुपये तक का ...
Thudarum Box Office Collection : ‘फुले’ और ‘ग्राउंड जीरो’ पर भारी पड़ रही ...
IPL 2023 : आज हैदराबाद और पंजाब में कौन मारेगा बाजी, ऐसी हो सकती है दोनों टीम की प्लेइंग इलेवन
कोरियन दूल्हे ने इंडियन स्टाइल में की शादी, घोड़ी भी चढ़ा और भांगड़ा भी किया, वीडियो हुआ वायरल
आकांक्षा दुबे मामले में आरोपी समर सिंह को भीड़ ने दौड़ाया, 14 दिन की न्यायिक हिरासत